नोव्हेंबर ५, २०२४ रोजी, भारताच्या Supreme Court ने ऐतिहासिक निर्णय दिला की प्रत्येक खासगी मालमत्ता “सामुदायिक साधन” म्हणून गणली जाऊ शकत नाही, जसे की कलम 39(b) अंतर्गत निर्देशीत केले आहे. ८:१ मतांनी न्यायालयाने स्पष्ट केले की काही विशिष्ट खासगी संसाधने सामुदायिक साधन म्हणून गणली जाऊ शकतात, परंतु त्यासाठी काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय संपत्तीच्या मालकांसाठी आणि राज्य हस्तक्षेपाच्या नियमांवर मोठा परिणाम करतो.
Supreme Court चा निर्णय
मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, ज्यात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांचा अंशतः संमतीचा आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धूलिया यांचा विरोधाचा समावेश आहे. न्यायालयाने ठरवले की:- सर्व खासगी मालमत्ता सामुदायिक साधन म्हणून समाविष्ट होत नाहीत.
- सामुदायिक साधन म्हणून विचारात घेण्यासाठी संपत्तीला सामुदायिक कल्याणावर महत्त्वपूर्ण परिणाम असणे आवश्यक आहे.
- केवळ भौतिक गरजा पूर्ण करणारी मालमत्ता आपोआप सामुदायिक साधन म्हणून गणली जाऊ शकत नाही.
खटल्याचा पार्श्वभूमी
Property Owners Association विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात, खासगी मालमत्तेचे राज्याद्वारे कलम 39(b) अंतर्गत वितरण केले जावे का, हा मुख्य मुद्दा होता. भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वां अंतर्गत सामुदायिक साधनांचे समतोल वितरण करण्याची शिफारस केली जाते. मात्र, या निर्णयामुळे खासगी मालमत्ता राज्याच्या हस्तांतरणातून वाचवली जाऊ शकते.बहुमताने घेतलेले निर्णय
- सामुदायिक साधनांचे स्वरूप: मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की “सामुदायिक साधने” यामध्ये काही खाजगी संपत्तीचा समावेश असू शकतो, परंतु त्यासाठी विशिष्ट निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- निकष: सामुदायिक साधन समजण्यासाठी मालमत्तेच्या स्वरूप, समाजावर परिणाम, संसाधनाची दुर्मिळता आणि त्याचे वितरण यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
- व्यापक दृष्टिकोनाचा नकार: या खटल्यात न्यायालयाने रंगनाथ रेड्डी विरुद्ध कर्नाटक राज्य या प्रकरणातील न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या विस्तृत व्याख्येला नाकारले.
